# प्रेम सागर पाैडेल

नेपालभित्र यतिबेला सिनो-रसियन, ईण्डियन र यूरो-अमेरीकन ब्लकको त्रिकोणात्मक सन्तुलन छ। राज्यले यी मध्ये कुनै यौटाको हित हुने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।

सर्वोच्च अदालतको फैसला दरबार हत्याकाण्डपछिको अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट अाएकाे हो। नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलन र पश्चिमा लगानीका बिचको संघर्षबाट अाजकाे अवस्था उत्पन्न भएको हो। नेपालभित्र यतिबेला सिनो-रसियन, ईण्डियन र यूरो-अमेरीकन ब्लकको त्रिकोणात्मक सन्तुलन छ। राज्यले यी मध्ये कुनै यौटाको हित हुने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। यही शक्ति सन्तुलन पश्चिमा शक्तिहरु र रअ समेतकालागि MCC लगायतका कामहरु गर्न सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै आएको थियो। अर्कोतिर सामान्य प्रशासन, न्याय, सुरक्षा, मिडीया, मानवअधिकार र एनजिओ बौद्धिक तप्कामा पश्चिमाहरुको अरबौं रकम लगानी भएको छ। यो क्षेत्रमा पश्चिमाहरुको ठूलो दबदबा छ। यस सम्बन्धमा मैले यसअघि पटकपटक लेखिसकेकाे छु।

पश्चिमाहरुले ओलीलाई प्रयोग गरेर काम गराउन खोजेका थिए। तर पछिल्लो समयमा ओली मोदीको चाकरीमा लागे र ओलीले चीनसँग भएका संझौताहरु कार्यान्वयन गर्न रोके, MCC आतंक फैलाए, नेपालको वास्तविक नक्शा छपाई गर्न रोके, ईण्डियालाई अरुण बुझाए, ईण्डियनहरुका लागि नागरिकता अध्यादेश ल्याए, ईण्डियालाई कोशीमा उच्च बाँध बनाउन दिनका लागि पानी जहाजको नक्कली कार्यालय खोले। तर पनि ईण्डियन र यूरो-अमेरीकनकाे लगानी अनुसारको काम गर्न नसक्दा लात्तिले हानेर नालीमा फ्याँकिए। ओली मोदीको चाकरीमा अाँखा चिम्लेर लागेपछि पश्चिमाहरुले नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलनलाई उल्टाएर त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पारी राज्यलाई अनुकूल बनाउनका लागि न्यायाधीशहरु प्रयोग गरेका हुन। यसका लागि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु, मिडीयाहरु र एनजिओ बौद्धिकहरु अधिकतम रुपमा प्रयोग गरिएका छन्। न्यायको भेषमा लुकेकाहरुको निर्णयको निहितार्थ राम्ररी केलाउन आवश्यक छ।

ओली मोदीको चाकरीमा अाँखा चिम्लेर लागेपछि पश्चिमाहरुले नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलनलाई उल्टाएर त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पारी राज्यलाई अनुकूल बनाउनका लागि न्यायाधीशहरु प्रयोग गरेका हुन। यसका लागि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु, मिडीयाहरु र एनजिओ बौद्धिकहरु अधिकतम रुपमा प्रयोग गरिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका ५ जना व्यक्तिहरुले द्वैधसत्ताको अवस्था सिर्जना गरेर नेपाललाई दरबार हत्याकाण्डको बेलाको अनिश्चित तरलता तर्फ धकेल्न खोजेका छन्। सभामूखलाई पनि संसद बोलाउन सक्ने अधिकार छ भन्ने उनीहरुको स्वेच्छाचारी निर्णयका पछाडीको उद्देश्य दुई वटा सत्ता अर्थात संसद र राष्ट्र प्रमूखका बिचमा द्वन्द गराउनु हो। यो निर्णय नेपालमा द्वन्द बढाएर धमिलो बनाउने, अन्यौल सिर्जना गर्ने र पश्चिमाहरुलाइ चलखेल गर्नका लागि वातावरण बनाउने योजनामा आधारित छ।

क. अमेरिकी गेम प्लान कार्यान्वयन गर्न देउवा नेतृत्वको सरकार :

केपी अाेलीले दाहाल-नेपाल समूहलाई माध्यम बनाएर माेदीसँग वार्गेनिङ गर्दै अमेरिकी स्वार्थको रक्षा नगर्ने पक्का भएपछि सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरेर ईण्डियन (काँग्रेस अाई+रअकाे एउटा समूह) र यूरो-अमेरीकन गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउने र २८ घण्टाभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न लगाइयो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको हो।

देउवाको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सबै अनुहार प्राे-वेष्टर्न भनेर चिनिएका र यसअघि परीक्षण भइसकेका अनुहारहरु हुन। प्रधानमन्त्री देउवाकाे नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा पम्फा भूसाल र अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा एमसीसी र एमसीसी सँगसँगै गरेको स्टेट पार्टनरशिप एग्रिमेण्ट गराउने काममा कुनै न कुनै रुपबाट जाेडिएका पात्रहरू हुन।

देउवाको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सबै अनुहार प्राे-वेष्टर्न भनेर चिनिएका र यसअघि परीक्षण भइसकेका अनुहारहरु हुन। प्रधानमन्त्री देउवाकाे नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा पम्फा भूसाल र अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा एमसीसी र एमसीसी सँगसँगै गरेको स्टेट पार्टनरशिप एग्रिमेण्ट गराउने काममा कुनै न कुनै रुपबाट जाेडिएका पात्रहरू हुन। नेकपा माअाेवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माले गृहमन्त्री हुँदा सिअाईएकाे योजनामा नेपाल प्रहरीको साईबर क्राईम ब्यूराेसँग सूचना अादान-प्रदानकाे सम्झौता गराउने र उनीहरूलाई अमेरिकी सफ्टवेयर तथा अावश्यक ईक्विपमेण्ट उपलब्ध गराउने ब्यक्ति हुन। यसका अतिरिक्त माअाेवादीले जनयुद्ध शुरु गरेको समयमा अमेरिकी सेना र सिअाईएका पदाधिकारीलाई नेपालकाे उत्तरी भाग निषेधित क्षेत्रमा पुर्याउने नेताहरू मध्येका एक हुन। मन्त्री पम्फा भूसाल खुलारुपमा दलाई लामाको गतिविधिलाई नेपालमा समर्थन गर्ने र अमेरिकाले निर्धारण गरेको चीन विरोधी मानवअधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने ब्यक्ति हुन। मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेपालकाे तर्फबाट एमसीसीकाे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका ब्यक्ति हुन। मन्त्री बालकृष्ण खाँड यसअघि रक्षामन्त्री भएको अवस्थामा अमेरिकीहरूलाई नेपालमा बलियो बनाउने अभियानमा लागेका विश्वासिलो ब्यक्ति हुन।

१२ बुँदेमा जस्तै राजनीतिक मियोका रुपमा लगाम आफ्नो हातमा लैजाने यूरोपियन-अमेरिकन योजना अनुसार नै सरकार गठन गरिएको छ र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाइनुपर्ने हल्ला अाफ्ना एजेण्ट मार्फत मिडियाबाट गर्न लगाइएको छ। नेपालकाे राज्यसंयन्त्रकाे कमाण्ड अाफ्नाे हातमा लिने काम राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट सम्भव नभएपछि न्यायाधीश र वकीलको आवरणमा खेलिरहेका अाफ्ना एजेण्ट प्रयोग गरेको देखिन्छ। पश्चिमाहरुको यो मिशनका संभावित अवरोधका रुपमा कोही आउन नसकुन भनेर दलीय मान्यताकाे मेरुदण्ड भाँचिदिएका छन्। संसदमा ह्विप नलाग्ने निर्णय यसैको लागि हो। यद्दपी नेपालमा जहिलेपनि ह्विपको प्रयोग जनमतका विरुद्धमा मात्र प्रयोग भएको छ। तर अदालतको फैसला यसलाई हेरेर भएको होईन। सर्वोच्चको मनसाय सांसदहरु किन्ने प्रश्नसंग जोडिएको छ। अब एमसीसी लगायतका कुनै पनि मुद्दामा दलमा हुने छलफलको अर्थ हुँदैन। सांसद किनेर अाफ्नाे अजेण्डा संसदमा निर्णय गराउनका लागि यस्तो निर्णय अदालतबाट गराइएको हो।

१२ बुँदे पास गराउने गिरोहका गिरीजा प्रसाद काेइराला, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल मध्ये नेपाल एक सदस्य हुन्। अहिले पनि बहुमत प्रतिपक्षमा रहने, अल्पमतले सरकार चलाउने तथा राष्ट्रपति र सभामूखमा द्वैध सत्ता स्थापना गर्न मुद्दा हाल्ने व्यक्ति माधवकुमार नेपाल नै हुन।

यूरोपियन-अमेरिकनले अघि सारेको मिशनमा माधव नेपाललाई षडयन्त्रको मियोका रुपमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरेको छ। नेपालमा राज्यको शक्तिकेन्द्र स्थापित हुनै नदिने विदेशी मिशनमा पञ्चायतकालदेखि काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन्- माधवकुमार नेपाल। ०४६ सालको दलीय आन्दोलनका बेला राजालाई समाप्त पार्न ईण्डियन सत्ताले आर्थिक तथा सैन्य सहयोग दिन तयार भएको र सो लिनुपर्ने प्रस्ताव पार्टीमा लैजाने व्यक्ति हुन् नेता नेपाल। १२ बुँदे पास गराउने गिरोहका गिरीजा प्रसाद काेइराला, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल मध्ये नेपाल एक सदस्य हुन्। अहिले पनि बहुमत प्रतिपक्षमा रहने, अल्पमतले सरकार चलाउने तथा राष्ट्रपति र सभामूखमा द्वैध सत्ता स्थापना गर्न मुद्दा हाल्ने व्यक्ति माधवकुमार नेपाल नै हुन।

यूरोपियन-अमेरिकनकाे गतिविधिलाई नजिकैबाट हेर्ने हो र गहन अध्ययन गर्ने होभने यूरोपियन-अमेरिकन नेपालमा बलियो भएको देखाउँदैन बरु अत्यन्त कमजोर हुँदै गएपछि आफैले बनाएको संविधान निकम्मा बनाउने निच हर्कतसम्म ओर्लेको देखाउँछ। सर्वोच्चको निर्णयपछि दलिय प्रणाली समाप्त भैसकेको छ, संविधान निष्प्राण भैसकेको छ। अाफुले लगानी गरेर बनाएको संविधान र संघीयता फेल गराएर भए पनि अाफ्ना मान्छेलाई सुरक्षित गर्दै मिशन अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो उनीहरुको अन्तिम चरणको छटपटी हो. चरण एकदमैं उतारचढावपूर्ण र कष्टकर हुनेवाला छ। चीनको भूमिका र सक्रियता बढेसँगै उनीहरु समाप्त हुने यथार्थता निर्विवाद छ।

ख. यूरो-अमेरीकन र माेदी सत्ताका बीच नेपाली राजनीतिक दलभित्र अन्तरसंघर्ष:

नेकपा एमाले पार्टीको विवाद कुनै सैद्धान्तिक विचारधाराकाे लडाइँ होइन। माेदी र यूरो-अमेरिकन स्वार्थको टकरावमा नेकपा एमाले पिल्सिएकाे छ। यूरो-अमेरिकन नेकपा एमालेलाई अाफ्नाे नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। यसकालागि उसले केपी अाेली समूहमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेकाे छ र यसकालागि दाहाल-नेपाल समूहलाई प्रयोग गरिरहेकाे छ। केपी अाेली माधवकुमार नेपाल समूह पार्टीबाट अाँफै निस्केर जाउन भन्ने चाहन्छन्। माधवकुमार नेपाल समूह नेकपा एमालेलाई कब्जा गर्न चाहन्छन्। यदि नेकपा एमाले कब्जा गर्न सकिएन भने कामै नलाग्ने बनाएर बाहिरिने योजनामा छन्।

यस्तै, दाहाल-नेपाल समूह जसपा फुटाउन निकै सक्रिय छन्। जसपामा महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महताे समूह बहुमतमा छ। जसले गर्दा बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव समूहले पार्टी फुटाएर यूरो-अमेरिकनकाे चाहनाअनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन कठिनाइ भइरहेको छ। जसपा फुटाउन कठिनाइ भएपछि माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासँगकाे भेटमा राष्ट्रिय सरकारकाे सन्दर्भ उठाएका हुन।

पूर्वप्रधानमन्त्री अाेलीकाे स्वभावजन्य समस्याले ग्रसित भएपनि कमजोर छैनन्। यूरो-अमेरिकनका मानिसलाई वरिपरि राखेर जसरी अगाडि बढिरहेका थिए, त्यसलाई सामान्य मान्न सकिन्न। यही कुरा राम्रोसँग बुझेका रअ-काँग्रेस अाई समूह र यूरो-अमेरिकनले अाेलीकाे विकल्पमा शेरबहादुर देउवा-पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालकाे समूह बनाएको हो। शेरबहादुर देउवाकाे नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायतलाई सरकारमा सहभागी गराउने र नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाललाई प्रयोग गरेर अाेली बिहीन बनाउने खेलमा लागेका छन्। यो डिजाइन राम्रोसँग बुझेका अाेलीले माधवकुमार नेपाल समूहलाई पार्टीबाट गलहत्याउन असहिष्णु देखिएका हुन।

नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूलाई नजिकैबाट अध्ययन गर्ने होभने अाजकाे मितिसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री केपी अाेली र राजा ज्ञानेन्द्र शाह कुनै पनि देशको एजेण्ट नभएको देखिन्छ। पूर्वप्रम अाेलीले महाकाली सन्धिको माध्यमबाट ईण्डियनसँग लेनदेन गरेको र त्यसपछि पनि पटकपटक २०५४ सालसम्म ब्यवहार गरेको देखिन्छ। तर पनि, उनी एजेण्ट चाहिँ भएनन्। नेपालका अधिकाँश नेताहरू भारतीय जासुसी संस्था रअ र काँग्रेस अाईसँग सम्बन्धित भएको पाईन्छ। ईण्डियामा माेदीकाे उदयसँगै नेपालकाे राजनीतिमा यूरो-अमेरिकन प्रभाव बढेको देखिन्छ। यतिबेला, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महताे लगायतका केही माेदी अर्थात भाजपा नजिक देखिन्छन्। नेकपा माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल रअ-काँग्रेस अाई हुँदै यूरो-अमेरिकन क्याम्पमा पुगेको र उनीहरूकाे ईशारामा काम गरेको देखिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री अाेलीले अवसर र विभिन्न उतार-चढावमा खेलिरहेका छन्। अाेली कसैको पनि एजेण्ट नभएको र चीनको पक्षमा जानसक्ने सम्भावित पात्र भएकोले यूरो-अमेरिकनले पछिल्लो समय लखेटिरहेकाे छ। पूर्वप्रधानमन्त्री अाेलीकाे स्वभावजन्य समस्याले ग्रसित भएपनि कमजोर छैनन्। यूरो-अमेरिकनका मानिसलाई वरिपरि राखेर जसरी अगाडि बढिरहेका थिए, त्यसलाई सामान्य मान्न सकिन्न। यही कुरा राम्रोसँग बुझेका रअ-काँग्रेस अाई समूह र यूरो-अमेरिकनले अाेलीकाे विकल्पमा शेरबहादुर देउवा-पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालकाे समूह बनाएको हो। शेरबहादुर देउवाकाे नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायतलाई सरकारमा सहभागी गराउने र नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाललाई प्रयोग गरेर अाेली बिहीन बनाउने खेलमा लागेका छन्। यो डिजाइन राम्रोसँग बुझेका अाेलीले माधवकुमार नेपाल समूहलाई पार्टीबाट गलहत्याउन असहिष्णु देखिएका हुन।